➤ मोदी सरकार MGNREGA को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में
➤ नए बिल में 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान
➤ कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कड़ा विरोध जताया
केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को समाप्त कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। यह प्रस्ताव मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सोमवार को इस संबंध में बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई।
नए प्रस्तावित कानून का नाम ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ रखा गया है। बिल के मुताबिक इसका उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इसमें ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है।
mgnrega-repeal-new-rural-employment-bill-2025
बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2005 के MGNREGA कानून को पूरी तरह रद्द (Repeal) किया जाएगा। यानी नया कानून लागू होने के बाद सिर्फ VB-G RAM G योजना ही प्रभावी रहेगी। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को, जो बिना कौशल वाला श्रम करने को तैयार हो, 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार मिलेगा
सरकार का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में सामाजिक-आर्थिक बदलावों को देखते हुए रोजगार कानून को और मजबूत करने की जरूरत है। नए सिस्टम में डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित पंजीकरण की व्यवस्था होगी और कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर राज्यों को नई योजना तैयार करनी होगी।
इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाने का तर्क समझ से परे है और इससे अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार लगातार पुरानी योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें अपना बताने की कोशिश कर रही है।
❓ बिल से जुड़े 5 सवाल-जवाब
सवाल: क्या MGNREGA पूरी तरह खत्म होगा?
जवाब: हां, नया बिल MGNREGA कानून को पूरी तरह रद्द करने की बात करता है।
सवाल: नया कानून कब लागू होगा?
जवाब: संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद।
सवाल: मजदूरी दरों में बदलाव होगा?
जवाब: मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकारें तय करेंगी, बिल में तय राशि नहीं।
सवाल: क्या सभी को 125 दिन का रोजगार मिलेगा?
जवाब: गारंटी होगी, लेकिन काम मांगने पर और तय शर्तों के तहत।
सवाल: खेती के सीजन में मजदूरों का क्या होगा?
जवाब: राज्यों को बोवाई और कटाई के समय सरकारी काम अस्थायी रूप से रोकने का अधिकार होगा।
